लखनऊ। लगातार बिजली दर बढ़ोत्तरी रोकने के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी तय करने के प्रस्ताव के साथ उपभोक्ता परिषद ने आज ऊर्जा मंत्री से मुलाकात कर प्रस्ताव सौपा है। पिछले 7 वर्षों में प्रदेश के विद्युत उपभोक्ताओं की बिजली दरों में खासतौर पर किसानों, ग्रामीण व शहरी घरेलू की बिजली दरों सहित अन्य की दरों में बिजली कम्पनियों द्वारा व्यापक बढ़ोत्तरी कराने के बाद भी केन्द्र सरकार द्वारा कराई गई
