जून के बिल में सिक्योरिटी पर ब्याज समायोजित किया जायेगा

लखनऊ। उपभोक्ता परिषद अध्यक्ष द्वाराऊर्जा मंत्री को सौपे गये ज्ञापन पर ऊर्जा मंत्री के निर्देश के महज 12 घंटे बाद ही शक्ति भवन हंगामा मच गया और उसी क्षण प्रमुख सचिव, ऊर्जा व अध्यक्ष पावर कारपोरेशन द्वारा यह फैसला ले लिया गया कि वर्ष 2018-19 के लिये प्रदेश की सभी बिजली कम्पनियों में लगभग 3 करोड़ विद्युत उपभोक्ताओं को उनकी जमा सिक्योरिटी राशि पर विद्युत अधिनियम 2003 व विद्युत वितरण