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राम मंदिर व गोवंश रक्षा के लिए केन्द सरकार अविलम्ब कानून लाए: विहिप

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(जी.एन.एस.)२६ जून, दिल्ली। अल्पसंख्यक आयोग व अल्पसंख्यक मंत्रालय की अवधारणा ही अलगाववादी मानसिकता को पुष्ट करती है। वडताल (गुजरात) में 24-25 जून, 2017 को आयोजित विश्व हिन्दू परिषद की प्रबंध समिति की बैठक में पारित एक प्रस्ताव में यह आरोप लगाते हुए केन्द्र सरकार से मांग की है कि इन दोनों को अविलम्ब समाप्त कर देना चाहिए क्योंकि सभी नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए मानवाधिकार आयोग पर्याप्त है।