लखनऊ। प्रदेश में बिजली दरों में व्यापक बढ़ोत्तरी, विद्युत कटौती व भारी मंदी के दौर से गुजर रहे उपभोक्ताओं के ऊपर अब उसे औसत मासिक उपभोग पर अतिरिक्त सिक्योरिटी राशि वसूलने की नोटिस भेजी जा रही है, जिससे पूरे प्रदेश में आम जनमानस, व्यापारी व खुदरा दुकानदार काफी परेशान है। सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि विद्युत अधिनियम 2003 आने के बाद विद्युत वितरण संहिता 2005 में यह व्यवस्था
