लखनऊ। केन्द्र सरकार ने 07 सितम्बर को इलेक्ट्रिसिटी (अमेंडमेंट ) बिल 2014 का संशोधित ड्राफ्ट जारी करते हुए इस पर राज्य सरकारों और केवल निजी घरानों से 45 दिन में कमेन्ट मांगे हैं। ऑल इण्डिया पॉवर इन्जीनियर्स फेडरेशन ने संशोधित ड्राफ्ट को बिजली वितरण के निजीकरण की प्रक्रिया को तीव्र गति से लागू करने का दस्तावेज बताते हुए कहा है कि फेडरेशन इस संशोधित ड्राफ्ट पर अपनी लिखित आपत्ति शीघ्र
