इस बार किसी को छूट नहीं मिलेगी!

दिल्ली सरकार ने बुधवार को राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (एनजीटी) को भरोसा दिलाया कि वह अगली बार सम-विषम यातायात नियंत्रण योजना को न्यायाधिकरण के निर्देश के मुताबिक लाएंगी, जिसमें कोई छूट नहीं होगी। एनजीटी ने दिल्ली सरकार व पड़ोसी राज्यों को अपनी कार्रवाई योजना स्पष्ट करने और वायु गुणवत्ता की गंभीरता के दौरान अपने ग्रेडेड रेस्पांस एक्शन प्लान (जीआरएपी) के क्रियान्वयन के तरीके बताने का निर्देश दिया है। न्यायाधिकरण ने एनसीआर