उत्तर रेलवे द्वारा बिजली बिल में कमी लाने की दिशा में कारगर कदम

नई दिल्ली। भारतीय रेल को विद्युत अधिनियम के अंतर्गत वर्ष 2015 से डीम्ड लाइसेंसी का दर्जा प्रदान किया गया है। डीम्ड लाइसेंसी का दर्जा प्राप्त होने के पश्चात क्षेत्रीय रेलों ने बिजली वितरण कम्पनियों की सहभागिता के बिना ही दर-आधारित-बोली अथवा द्वि-पक्षीय व्यवस्थाओं के द्वारा विद्युत निर्माण कम्पनियों से ओपन एक्सेस के माध्यम से सीधे ही बिजली खरीदना शुरू कर दिया है । इसके फलस्वरूप एक महत्वपूर्ण परिवर्तन यह आया