केन्द्र सरकार से डीआरडीए कर्मियों को वेतन भत्ते की मांग

लखनऊ। प्रदेश के मुख्य सचिव अनूप चन्द्र पाडेय ने भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय के सचिव को पत्र लिखकर जिला ग्राम्य विकास अभिकरण योजना हेतु वर्ष 2019-20 में प्राविधानित केन्द्रांश की धनराशि 8545.548 लाख रुपये का 50 प्रतिशत अर्थात् 4272.774 लाख रुपये तथा वित्तीय वर्ष 2018-19 में केन्द्रांश अवमुक्त करने की प्रत्याशा में राज्यांश से जारी अतिरिक्त धनराशि 5176.9801 लाख रुपये भारत सरकार से अवमुक्त करने का अनुरोध किया