जिन्हें वास्तविक जरुरत है उन्हें ही पुलिस संरक्षण मिले: हाई कोर्ट

(जी.एन.एस) ता. 21 मुंबई उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश मंजुला चेल्लूर ने कहा है कि सरकार को उन्हीं लोगों को पुलिस संरक्षण मुहैया कराना चाहिए जिन्हें इसकी वास्तविक जरुरत है। उन्होंने कहा कि इस बारे में महाराष्ट्र सरकार को प्राइवेट लोगों को पुलिस संरक्षण प्रदान करने की अपनी नीति की समीक्षा करनी चाहिए। न्यायालय ने इस बारे में सरकार को निर्देश दिया है कि वह अपना हलफनामा इस बारे में