नियमतिकरण के लिए मुख्यमंत्री नगर विकास मंत्री से मांग

लखनऊ। स्थानीय निकायों के 31 दिसम्बर 2001 तक दैनिक वेतन भोगी, संविदा और वर्कचार्ज कार्मिकों को नियमितीकरण का आदेश 24 फरवरी 2016 को हो चुका है। लेकिन प्रदेश की स्थानीय निकायों के उक्त कार्मिक शाासन और स्थानीय निकायों ेके जिम्मेदारों के कारण अब तक इस लाभ से वंचित है। उक्त आरोप लगाते हुए उ.प्र.स्थानीय निकाय कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष शशि मिश्रा ने मुख्यमंत्री और नगर विकास मंत्री से इस मामले