मध्य प्रदेश केबिनेट निर्णय- शहरी क्षेत्रों में सरकारी जमीन पर काबिज लोगों को दिए जाएंगे 99 साल के लिए स्थायी पट्टे, 53 साल बाद सरकार बदलेगी नियम
भोपाल। मध्य प्रदेश कैबिनेट ने एक बड़ा निर्णय लेते हुए प्रदेशभर में शहरी क्षेत्रों में सरकारी जमीन (नजूल की भूमि) पर काबिज लोगों को स्थायी पट्टे मिल सकेंगे। सरकार 53 साल बाद नजूल भूमि के नियम बदलने जा रही है। इसके लिए हर जिले में कलेक्टर, संभाग में कमिश्नर और राजधानी भोपाल में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में समिति बनाई जाएंगी। नजूल की भूमि का पूरा ब्योरा एक क्लिक मेंं
