‘वनाधिकार अधिनियम 2006 के अनुरूप संशोधित किया जाए’: हेमंत सोरेन

(जी.एन.एस) ता. 17 रांची झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि वन (सरंक्षण) नियम, 2022 में जिस प्रकार से वन भूमि अपयोजन में ग्राम सभा के अधिकार को समाप्त किया गया है, उससे पूरे देश के करीब 20 करोड़ आदिवासी एवं वनों में पीढि़यों से निवास करने वाले लोगों के अधिकारों का घोर अतिक्रमण हुआ है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज कोलकाता में आयोजित पूर्वी क्षेत्रीय परिषद के बैठक