सरकार के अनिवार्य सेवानिवृत्ति आदेश पर आरक्षण समर्थक भड़के

लखनऊ। उ.प्र. सरकार द्वारा सरकारी सेवाओं में दक्षता सुनिश्चित करने के लिये 50 वर्ष या उससे अधिक आयु के सरकारी कार्मिकों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति करने का जो शासनादेश जारी किया गया है, उस पर आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति ने घोर आपत्ति की है और संशोधन की मांग उठायी है। संघर्ष समिति की प्रान्तीय कार्यसमिति की बैठक में उ.प्र. सरकार पर करारा हमला बोलते हुए कहा गया कि भारत सरकार द्वारा