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सरकार ने तेल कंपनियों से की 19,000 करोड़ रुपए की मांग

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(जी.एन.एस) ता. 16 नई दिल्ली केन्द्र सरकार ने तेल कंपनियों से 19,000 करोड़ रुपए का रिकॉर्ड डिवीडैंड मांगा है। यह आंकड़ा बीते एक साल की तुलना में 5 प्रतिशत अधिक है। मामले से जुड़े सूत्रों के अनुसार सरकार अपने खर्च के लिए रकम जुटाना चाहती है। इस सूची में सबसे ऊपर नाम ओ.एन.जी.सी. और इंडियन ऑयल का है, जो सरकार को बतौर डिवीडैंड 60 प्रतिशत हिस्सा भुगतान करने वाली हैं।
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