सर्वोच्च न्यायालय: 370 का हटना नियति है – केंद्र सरकार

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने उन अर्जियों को सात न्यायाधीशों वाली एक वृहद पीठ को सौंपने का विरोध किया जिनमें अनुच्छेद 370 के अधिकतर प्रावधान समाप्त करने के पिछले वर्ष पांच अगस्त के निर्णय की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई है। केंद्र की ओर से पेश हुए अटॉर्नी जनरल के के वेणुगोपाल ने पीठ से कहा कि ‘‘अनुच्छेद 370 के अधिकतर प्रावधान समाप्त किया जाना अब नियति का हिस्सा