स्कूलों में योग पढ़वाने की जिम्मेवारी सरकार की है कोर्ट की नहीं!

सर्वोच्च न्यायलय ने मंगलवार को उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें राष्ट्रीय योग नीति बनाने और देशभर में पहली से आठवीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए योग अनिवार्य करने की मांग की गई थी। न्यायाधीश एम. बी. लोकुर की अगुआई वाली पीठ ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि ऐसे मुद्दे पर सरकार फैसला कर सकती है। पीठ ने कहा, ‘हम यह कहने वाले कोई नहीं हैं कि स्कूलों