SC/ST अधिनियम में तुरंत गिरफ्तारी से कमजोर होगा कानून: केंद्र सरकार

(जी.एन.एस) ता. 01 नई दिल्ली केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट को बताएगी कि अनुसूचित जाति और अनूसूचित जनजाति (SC-ST) के कथित उत्पीड़न के मामलों में फौरन मामला दर्ज करने और गिरफ्तारी रोकने से जुड़े कोर्ट के आदेश से उनके संरक्षण के उद्देश्य से बनाया गया कानून कमजोर होगा। सरकारी सूत्रों ने कहा कि इस हफ्ते उच्चतम न्यायालय में दायर की जाने वाली अपनी पुनर्विचार याचिका में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय