वित्त आयोग: सभी को उच्चित न्याय मिले

केंद्र सरकार ने १५वे वित्त आयोग का गठन किया है। यह आयोग देश के सभी राज्यों में जाकर किस राज्य को केंद्र की ओर से कितनी सहाय मिले इसका निर्णय करेंगा। १५ वे वित्त आयोग ने राज्यों की खर्च आवयश्कता की गणना के लिए २०११ की जन गणना को आधार माना है। दक्षिण के तिन राज्यों आंध्रप्रदेश , कर्णाटक और तमिलनाडू ने यह कह कर इस आयोग का विरोध किया