(जी.एन.एस) ता. 10 रांची राज्य के शहरी निकाय सीवरेज ड्रेनेज, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, शहरी परिवहन और शहरी गरीबी उन्मूलन योजना के तहत जारी 17.75 करोड़ रुपये का हिसाब देने से कतरा रहे हैं। यह स्थिति तब है, जबकि नगर विकास विभाग की ओर से संबंधित राशि का उपयोगिता प्रमाणपत्र देने के बाबत अप्रैल से जून के बीच निकायों को तीन पत्र भेज गए। निकायों की इस हठधर्मिता से क्षुब्ध विभाग
