वित्त मंत्रालय की BSNL और MTNL सलाहः 74000 करोड़ देने से अच्छा है बंद कर दें

(जी.एन.एस) ता. 09 नई दिल्ली घाटे में चल रहीं सरकारी दूरसंचार कंपनी बी.एस.एन.एल. और एम.टी.एन.एल. के कर्मचारियों पर अब अनिवार्य रिटायरमेंट की तलवार लटक गई है। दरअसल सरकार इन दोनों कंपनियों को बेचने के पक्ष में है। बता दें कि डिपार्टमैंट ऑफ टैलीकम्यूनिकेशंस (डी.ओ.टी.) ने बी.एस.एन.एल. और एम.टी.एन.एल. को फिर से पुनर्जीवित करने के लिए 74,000 करोड़ रुपए के निवेश का प्रस्ताव दिया था, जिस पर वित्त मंत्रालय ने इस