गेल के विभाजन पर विचार करेगा मंत्रिमंडल, 2022 से पहले नहीं बेचा जाएगा पाइपलाइन कारोबार

(जी.एन.एस) ता. 15 नई दिल्ली केंद्रीय मंत्रिमंडल सरकारी कंपनी गेल इंडिया लिमिटेड के पाइपलाइन कारोबार को अलग करके एक पृथक इकाई बनाने के प्रस्ताव पर अगले महीने तक विचार कर सकता है। हालांकि, रणनीतिक निवेशक को इसकी बिक्री 2022 से पहले नहीं की जाएगी। मामले से जुड़े सूत्रों ने यह जानकारी दी। गेल देश की सबसे बड़ी प्राकृतिक गैस विपणन कंपनी है। देश के 16,234 किलोमीटर लंबे पाइपलाइन नेटवर्क का