ऑनलाइन के बाद ऑफलाइन ट्रेड पर केंद्र बनाएगा पॉलिसी

(जी.एन.एस) ता. 20 नई दिल्ली छोटी किराना दुकानों को ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म से मुकाबला करने में मदद करने के लिए सरकार नैशनल रिटेल फ्रेमवर्क तैयार कर रही है। योजना के तहत रिटेलर्स को वन-टाइम रजिस्ट्रेशन फीस, वर्किंग कैपिटल के लिए सॉफ्ट लोन और इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट जैसी सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी। रिटेल से जुड़े मामले राज्य सरकार के अंतर्गत आते हैं। सभी राज्यों ने सेक्टर को लेकर अलग-अलग पॉलिसी अपना रखी है।