- गोण्डा – मण्डलायुक्त संध्या संवाद कार्यक्रम के तहत 23 को करेंगी जनसुनवाई
- राजस्थान रिफाइनरी में इसी माह शुरू होगा डीजल उत्पादन; प्रदेश में खुलेंगे 300 नए आउटलेट, निवेश और रोजगार को मिलेगा बूस्ट
- गोण्डा – महिलाओं को कानूनी अधिकारों एवं सरकारी योजनाओं के प्रति किया जागरूक
- सर्वाधिक अवधि तक सेवा देने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी, कोटा में हुई मंगल आराधना और राष्ट्र कल्याण की प्रार्थना
- खान एवं पेट्रोलियम विभाग की विशिष्ट शासन सचिव ने किया राजस्थान संपर्क पोर्टल 181 का निरीक्षण
- नगर पंचायत सभागार में निशुल्क नेत्र चिकित्सा शिविर में सैकड़ों लोगों का हुआ नेत्र परीक्षण।
- हाईकोर्ट से रीको को मिली बड़ी जीत: बोरानाड़ा (जोधपुर) में उद्योगों को मिलेगी भूमि, निवेश और रोजगार के नए रास्ते खुलेंगे
- नारी चौपाल: जयपुर जिले में ‘नारी शक्ति वंदन’ कार्यक्रम आयोजित, महिलाओं के सशक्तिकरण और अधिकारों पर दिया गया जोर
Author: Ganesh Narayan Sharma
राजस्थान में घरेलू गैस पाइपलाइन (DPNG) अभियान को मिलेगी गति: मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने दिए निर्देश
जयपुर, 31 मार्च 2026 राजस्थान में आमजन को स्वच्छ और सुरक्षित ईंधन उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार ने घरेलू गैस पाइपलाइन (DPNG) के विस्तार को लेकर कड़ा रुख अपनाया है। मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने राज्य में कार्यरत सिटी गैस डिस्ट्रिब्यूशन (CGD) संस्थाओं को निर्देश दिए हैं कि वे प्रतिदिन औसतन 2,500 से 3,000 परिवारों को अनिवार्य रूप से पाइपलाइन गैस कनेक्शन से जोड़ें। सचिवालय में आयोजित एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में मुख्य सचिव ने स्पष्ट किया कि जिन क्षेत्रों में पाइपलाइन का बुनियादी ढांचा (Infrastructure) तैयार हो चुका है, वहां के निवासियों को एलपीजी सिलेंडर से हटाकर…
जयपुर, 31 मार्च 2026 राजस्थान में इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV) अपनाने वाले नागरिकों के लिए नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत एक बड़ी खुशखबरी के साथ हुई है। भारत सरकार ने प्रदेश में ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के विस्तार के लिए 81.12 करोड़ रुपये की भारी-भरकम राशि स्वीकृत की है। इस निवेश से राज्य के 262 महत्वपूर्ण स्थानों पर कुल 591 नए चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जाएंगे, जो राजस्थान के ग्रीन एनर्जी विजन को नई ऊंचाई देंगे। प्रमुख शहरों और राजमार्गों पर नेटवर्क का विस्तार प्रधानमंत्री ई-ड्राइव (PM E-DRIVE) योजना के तहत स्वीकृत यह प्रोजेक्ट मुख्य रूप से शहरी क्षेत्रों और प्रमुख परिवहन…
जयपुर। राजस्थान में नए वित्तीय वर्ष (2026-27) की शुरुआत के साथ ही राजस्व न्यायालयों में वर्षों से लंबित पड़े मुकदमों के निस्तारण के लिए राज्य सरकार ने कमर कस ली है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की पहल पर मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने प्रदेश के सभी राजस्व अधिकारियों के लिए विस्तृत गाइडलाइन जारी की है। इस नई व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य न्यायिक प्रक्रिया में होने वाली देरी को खत्म कर आमजन को त्वरित राहत पहुंचाना है। 4 घंटे अनिवार्य कोर्ट संचालन मुख्य सचिव द्वारा जारी परिपत्र के अनुसार, अब सभी राजस्व पीठासीन अधिकारियों को प्रत्येक कार्य दिवस पर अनिवार्य रूप से…
जयपुर, 31 मार्च 2026 राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने तीर्थराज पुष्कर के सर्वांगीण विकास और इसकी पौराणिक अस्मिता को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए एक महत्वाकांक्षी कार्ययोजना की घोषणा की है। मुख्यमंत्री कार्यालय में आयोजित एक उच्च स्तरीय बैठक में मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार पुष्कर को विश्वस्तरीय तीर्थाटन केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए पूरी तरह संकल्पित है। विरासत का संरक्षण और आधुनिक स्वरूप बैठक को संबोधित करते हुए भजनलाल शर्मा ने कहा कि पुष्कर का आध्यात्मिक और सांस्कृतिक महत्व अद्वितीय है। सरकार की योजना इसे एक ऐसा नया स्वरूप प्रदान करने की है,…
जयपुर। पुलिस मुख्यालय के निर्देशानुसार चलाए जा रहे ‘ऑपरेशन वज्र प्रहार’ के तहत जयपुर पश्चिम पुलिस ने अपराधियों के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। पुलिस उपायुक्त (पश्चिम) प्रशांत किरण के नेतृत्व में 28 और 29 मार्च 2026 को चलाए गए इस विशेष अभियान के दौरान पुलिस ने वांछित अपराधियों, इनामी बदमाशों और हार्डकोर क्रिमिनल्स की धरपकड़ कर बड़ी सफलता हासिल की है। मुख्य सफलता: 10-10 हजार के इनामी गिरफ्तार अभियान की सबसे बड़ी उपलब्धि धोखाधड़ी के मामलों में लंबे समय से फरार चल रहे नन्द लाल चौधरी और दिनेश चन्द बंसल की गिरफ्तारी रही।…
जयपुर/नई दिल्ली: राजस्थान के आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय द्वारा विकसित ‘फूड एवं न्यूट्रिशन सिक्योरिटी एनालिसिस डैशबोर्ड’ ने राष्ट्रीय स्तर पर अपनी सफलता का परचम लहराया है। इस नवाचारी डिजिटल प्लेटफॉर्म को प्रतिष्ठित स्कॉच गोल्ड अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है। यह सम्मान 28 मार्च, 2025 को नई दिल्ली के नेशनल हैबिटेट सेंटर में आयोजित ‘स्कॉच समिट’ के दौरान प्रदान किया गया। प्रमुख बिंदु: पुरस्कार और उपलब्धि डैशबोर्ड की विशेषताएं और लाभ यह डैशबोर्ड राज्य में खाद्य और पोषण की स्थिति को सुधारने के लिए एक ‘गेम-चेंजर’ साबित हो रहा है। इसकी कार्यप्रणाली और महत्व को निम्नलिखित बिंदुओं से समझा…
जयपुर, 29 मार्च 2026 जयपुर जिला प्रशासन की एक अनूठी और संवेदनशील पहल ‘रास्ता खोलो अभियान’ ग्रामीण अंचलों में विकास और सुशासन का नया अध्याय लिख रही है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की प्रेरणा और जिला कलक्टर डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी की सतत मॉनिटरिंग के चलते मात्र 17 महीनों के भीतर जिले में 1,800 से अधिक वर्षों से अवरुद्ध रास्तों को खुलवाकर लाखों ग्रामीणों को बड़ी राहत दी गई है। लसाड़िया पंचायत: 30 साल का इंतजार खत्म, 10 किमी की दूरी कम अभियान की सफलता की सबसे सुखद तस्वीर लसाड़िया पंचायत में देखने को मिली। यहाँ गडूड़ा से चकवाड़ा के बीच…
जयपुर। राजधानी में त्यौहारों और शादियों के सीजन के बीच आम जनता की सेहत से खिलवाड़ करने वाले मिलावटखोरों पर जवाहर नगर थाना पुलिस ने शिकंजा कस दिया है। पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए करीब 634 किलोग्राम मिलावटी पनीर को बाजार में खपाने से पहले ही पकड़कर नष्ट करवा दिया है। मार्च 2026 में मिलावटी खाद्य पदार्थों के विरुद्ध जवाहर नगर पुलिस की यह तीसरी बड़ी कार्रवाई है। कैसे हुआ कार्रवाई का खुलासा? पुलिस उपायुक्त जयपुर पूर्व, रंजीता शर्मा IPS के निर्देशानुसार शहर में मिलावटी मावा, पनीर और घी की सप्लाई रोकने के लिए विशेष अभियान…
जयपुर, 29 मार्च 2026 पर्यावरण संरक्षण और ऊर्जा बचत के वैश्विक आह्वान ‘अर्थ आवर’ (Earth Hour) के अवसर पर राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने एक अनुकरणीय पहल की है। शनिवार रात को मुख्यमंत्री कार्यालय (CMO) और उनके निवास पर एक घंटे तक पूर्ण रूप से ब्लैकआउट रखा गया। मोमबत्ती की रोशनी में हुआ कामकाज निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार, रात 8:30 बजे से 9:30 बजे तक मुख्यमंत्री कार्यालय और निवास की सभी लाइट्स और विद्युत उपकरणों को बंद रखा गया। इस दौरान एक अनूठा दृश्य देखने को मिला जब कार्यालय के कार्मिकों ने बिजली के बजाय मोमबत्ती की रोशनी में…
जयपुर, 28 मार्च 2026: राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेश में एलपीजी की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने और अवैध गतिविधियों पर लगाम लगाने के लिए शनिवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में एक उच्च स्तरीय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बैठक की। बैठक में मुख्यमंत्री ने जिला कलक्टरों को स्पष्ट निर्देश दिए कि गैस सिलेंडर की कालाबाजारी और ओवरप्राइसिंग (तय कीमत से अधिक वसूली) करने वालों के खिलाफ प्राथमिकी (FIR) दर्ज कर उनके लाइसेंस निरस्त किए जाएं। सख्त निगरानी और आकस्मिक निरीक्षण मुख्यमंत्री ने प्रशासन को ‘जीरो टॉलरेंस’ नीति अपनाने का निर्देश देते हुए कहा कि जो एजेंसियां या व्यक्ति बार-बार नियमों का उल्लंघन…
