(जी.एन.एस) ता. 16 दिसपुर असम विधानसभा ने एक विधेयक पारित किया है, जिसमें प्रावधान किया गया है कि अगर राज्य सरकार के कर्मचारी अपने अभिभावकों और दिव्यांग भाई-बहनों की देखभाल नहीं करेंगे तो उनके मासिक वेतन में 10 प्रतिशत की कटौती की जाएगी. साथ ही सैलरी में से काटी गई इस रकम को पेरेंट्स या भाई-बहनों को उनकी देखभाल के लिए दी जाएगी. असम कर्मचारी अभिभावक जवाबदेही एवं निगरानी विधेयक,
