(जी.एन.एस) ता 07 नई दिल्ली आम्रपाली को दिवालिया घोषित करने की प्रक्रिया को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और आम्रपाली ग्रुप को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। सभी पक्षों को चार सप्ताह के भीतर जवाब देना होगा। चीफ जस्टिस दीपक मिश्र, जस्टिस एएम खानविलकर व जस्टिस डीवाई चंद्रचूड की बेंच ने ये फैसला किया। रियल इस्टेट फर्म आम्रपाली में सौ फ्लैट खरीदारों ने अपने हितों की रक्षा की
