(जी.एन.एस) ता.17 देहरादून दून में अतिक्रमण पर चल रही ताबड़तोड़ कार्रवाई सरकारी इच्छाशक्ति की देन नहीं है। यह सब हाईकोर्ट के आदेश पर किया जा रहा है। जाहिर है, स्वयं हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट की इच्छा के बिना इसकी रफ्तार नहीं थामी जा सकती। राजनीतिक दल भी इस बात को अच्छे से समझते हैं, फिर भी सियासत की रोटियां सेंकने के लिए भाजपा विधायकों समेत कांग्रेस के नेतागण इसके विरोध
