सरकार न्यायपालिका के विभिन्न स्तरों और अन्य अभियोजन प्राधिकरणों में लंबित अपीलों की वजह से 1.2 लाख करोड़ रुपये के संभावित राजस्व वसूली में नाकाम रही है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कैग) ने मंगलवार को यह खुलासा किया। कैग की रिपोर्ट में कहा गया है, “अपील लंबित रहने के कारण भारी मात्रा में राजस्व की वसूली नहीं हो पाई। कुल 1,22,008 करोड़ रुपये की राजस्व की रकम विभिन्न अदालतों
