देश में गरीबों तक कानूनी सुविधाओं की पहुंच नहीं होने पर चिंता जताते हुए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने शनिवार को कानूनी बिरादरी से ऐसे लोगों को निशुल्क कानूनी सुविधाएं मुहैया कराने का आग्रह किया। कोविंद ने राष्ट्रीय कानून दिवस पर दो दिवसीय सम्मेलन का उद्घाटन करने के बाद कहा कि गरीब न्यायिक प्रक्रिया में देरी और महंगा होने के चलते अक्सर इससे दूर रहते हैं। इस समस्या का समाधान करने
