लखनऊ। स्वच्छता अभियान को धार देने के लिए शासन ने निकायों की एक बड़ी समस्या का निदान कर दिया है। शहरों से निकालने वाले ठोस अपशिष्टों के निस्तारण के लिए राजस्व विभाग ग्राम समाज की जमीन अगले पाॅच वर्ष के लिए मुफ्त में मुहैया करायेगी। शहरी सुविधाओं के लिए राजस्व विभाग निकायों को पांच साल तक मुफ्त जमीन देगा। इन पर नाली, नाला, सीवर व नगरीय परिवहन की सुविधाएं विकसित
