महाराष्ट्र : रिजर्व सीट से चुनाव लड़ने वालों को फडणवीस सरकार की बड़ी राहत

(जी.एन.एस) ता. 19 मुंबई महाराष्ट्र के करीब 9000 जनप्रतिनिधियों की सदस्यता पर मंडरा रहे खतरे के बादल टल गए हैं। राज्य की फडणवीस सरकार ने इन जनप्रतिनिधियों के जाति वैधता प्रमाण पत्र जमा कराने की अवधि को छह महीने से बढ़ाकर 12 महीने कर दिया है। सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया कि जाति वैधता प्रमाण पत्र छह महीने में पेश नहीं करने वाले महानगरपालिका, नगरपालिका, नगर परिषद, जिला परिषद व