(जी.एन.एस) ता.16 बंगाल बीरभूम में एक आदिवासी संगठन का एक प्रतिनिधिमंडल 200 किमी का मार्च पूरा करने के बाद राजभवन पहुंचा और राज्यपाल सी.वी. आनंद बोस ने एक प्रस्तावित कोयला खदान परियोजना को रद्द करने के लिए उनके हस्तक्षेप की मांग की, जिस पर राज्य सरकार जोर-शोर से काम कर रही है। छह पन्नों के ज्ञापन में 10 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने राज्य सरकार पर भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन अधिनियम,
