प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को तमिलनाडु समेत दक्षिणी राज्यों के उन आरोपों को खारिज कर दिया है कि 15वें वित्त आयोग द्वारा निर्धारित संदर्भ शर्ते भेदभाव भरी हैं तथा इससे उन राज्यों को नुकसान होगा, जिन्होंने जनसंख्या पर काबू प्राप्त किया है। उन्होंने यहां कैंसर संस्थान की इमारत का उद्घाटन करते हुए कहा, “पिछले कुछ दिनों से निहित स्वार्थी तत्वों द्वारा एक मुद्दा उठाया गया है। 15वें वित्त आयोग