(जी.एन.एस) ता. 23नैनीतालउत्तराखंड उच्च न्यायालय ने प्रदेश के विद्यालयी शिक्षा सचिव को अवमानना के मामले में नोटिस जारी कर चार सप्ताह में जवाब देने को कहा है। इस प्रकरण की सुनवाई न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकलपीठ में हुई। उच्च न्यायालय ने 2019 में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की याचिका पर सुनवाई करते हुए बेसिक शिक्षा परिषद की सेवा को जोड़ते हुए याचिकाकर्ताओं को एसीपी का लाभ देने के निर्देश दिए
