सरकार की कई गलतिया बताने वाले कैग के खिलाफ भी पत्रकार की तरह पुलिस कारवाई होगी क्या?

(जी.एन.एस., हर्षद कामदार) एनडीए की सरकार सभी परियोजना के साथ आधार कार्ड को लिंक करनेका प्रयास कर रही है. यह एक अच्छा प्रयास है मगर सरकारी आधार कार्ड का डेटा ५०० रुपये में बाजार में बिक रहा है ऐसी जानकारी मिलने का बाद यदि कोई पत्रकार उसकी तलाश कर सबूत के साथ अखबार में लिखता है तो क्या वह अपराधी हो गया ? और यदि सरकार ऐसा ही मान कर