सर्वोच्च न्यायालय ने मंगलवार को केंद्र सरकार को पूरे देश भर में ठोस कचरा प्रबंधन के संबंध में बिना संपूर्ण जानकारी के भारी-भरकम हलफनामा दाखिल करने के लिए फटकार लगाई और इसे स्वीकार नहीं किया। न्यायालय ने कहा कि सरकार न्यायालय के समक्ष ‘कूड़ा नहीं फेंक’ सकती। न्यायमूर्ति मदन बी. लाकुर और न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता की खंडपीठ ने कहा, “आप क्या करना चाहते हैं? आप हमें प्रभावित करना चाहते हैं।
