सातवें वेतन आयोग के एरियर के भुगतान का बजट में व्यवस्था न होने से कर्मचारी हताश

जीएनएस, 16 ता. लखनऊ। वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट में कर्मचारियों के लिए कोई कल्याणकारी घोषणा न होने से राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद ने निराशा व्यक्त की है। प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से अध्यक्ष इं0 हरि किशोर तिवारी ने कहा कि सातवेें वेतन आयोग को तो सरकार ने 01 जनवरी, 2016 से लागू कर दिया, किन्तु बकाया के भुगतान की व्यवस्था बजट में न किये