(जी.एन.एस) ता. 29 पटना विधानसभा में बुधवार को बिहार विद्युत शुल्क विधेयक-2018 को मंजूरी मिल गई। इसके साथ ही 1948 के विद्युत शुल्क कानून को निरस्त करने के प्रस्ताव को भी स्वीकार कर लिया गया। उपमुख्यमंत्री सह वाणिज्य कर मंत्री सुशील कुमार मोदी ने सदन को बताया कि पुराने कानून के तहत बिजली की बिक्री के प्रत्येक चरण पर विद्युत शुल्क लगता है। नए विधेयक में इस व्यवस्था को समाप्त
