1 जुलाई तक सरकार जमा करे 5179 करोड़ कि अग्रिम राशि

जीएनएस, 8 जून, जबलपुर। कैबिनेट बैठक में 5 जून को मप्र शासन ने निर्णय लेकर रजिस्टर्ड असंगठित मजदूर और गरीबों का बकाया 5179 करोड़ का बिजली बिल माफ कर दिया है। सरकार के इस निर्णय पर आम नागरिक मित्र फाउण्डेशन ने मप्र ऊर्जा सचिव और केन्द्रीय चुनाव आयोग नई दिल्ली को नोटिस भेजकर विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 65 का पालन करने को कहा है। चुनाव आयोग को निवेदन किया