(जी.एन.एस) ता. 27इस्लामाबादलाहौर उच्च न्यायालय ने पाकिस्तान सरकार की रावी रिवरफ्रंट शहरी विकास परियोजना को ‘असंवैधानिक’ घोषित कर रद्द कर दिया है। ‘‘कोई भी योजना अगर मास्टर प्लान के बिना स्थापित की जाती है तो असंवैधानिक है।” न्यायमूर्ति शाहिद करीम ने मंगलवार को रूडा को परियोजना के लिए प्रांतीय सरकार से प्राप्त ऋण को दो महीने के भीतर वापस करने का निर्देश दिए। न्यायमूर्ति करीम ने कहा कि रूडा कानून
