(जी.एन.एस) ता. 15पटना/नई दिल्लीपटना उच्च न्यायालय ने उच्चतम न्यायालय से कहा है कि राज्य में शराब निषेध कानून लागू होने की वजह से जमानत अर्जियां दाखिल होने में ‘बेतहाशा वृद्धि’ हुई है और करीब 25 प्रतिशत नियमित जमानत आवेदन उक्त कानून के तहत ही दाखिल किए जा रहे हैं। उच्च न्यायालय ने कहा कि वह अपने कर्मियों की स्वीकृत संख्या के आधे से कम के साथ काम कर रहा है
