(जी.एन.एस) ता. 06मुंबईसुप्रीम कोर्ट ने 5 जिलों के जिला परिषद चुनाव को 50% से ज्यादा ओबीसी आरक्षण रद्द करने के फैसले पर महाराष्ट्र विधानसभा में उठा। विरोधी पार्टी के नेता देवेंद्र फडणवीस ने विधानसभा के भीतर मुद्दा उठाते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से ओबीसी समाज के आरक्षण पर प्रश्न चिह्न खड़ा हो गया है साथ ही करीब 16 महीने पहले आए उच्चतम न्यायालय ने जो कमीशन बनाने
