आर्थिक प्रबंधन और सुशासन के बल पर हम वर्ष 2014 से पहले के दौर की प्रत्येक चुनौती से उबरेपूर्ण बजट में सरकार ‘विकसित भारत’ के लक्ष्य का विस्तृत रोडमैप प्रस्तुत करेगीविकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए राज्यों को 75,000 करोड़ का पचास वर्षीय ब्याज मुक्त ऋण प्रदान किया जाएगाजनसंख्या वृद्धि और जनांकिकी परिवर्तनों से उत्पन्न चुनौतियों पर व्यापक रूप से विचार करने के लिए एक उच्चाधिकार समिति
