डॉ. वेदप्रताप वैदिक सर्वोच्च न्यायालय ने भारत की जेलों पर काफी आंसू बहाये हैं। अब उसने राज्य सरकारों को दो हफ्तों का समय दिया है, यह बताने के लिए कि जेलों की दशा सुधारने के लिए उनकी योजना क्या है। 2016 में देश की सबसे बड़ी अदालत ने राज्य सरकारों से कहा था कि वे 31 मार्च 2017 तक अपनी सुधार योजनाएं पेश करें। साल भर गुजर गया लेकिन एक
