रेत नीति: ठेकेदारों को फायदा पहुंचाने रॉयल्टी के नो-ड्यूज से दी छूट

(जीएनएस)22 दिसंबर, भोपाल। मप्र सरकार द्वारा 6 महीने के गहन अध्ययन के बाद लाई गई नई रेत नीति में खनिज माफिया और ठेकेदारों के हितों का पूरा ध्यान रखा गया है। सरकार ने ठेकेदारों की खातिर मप्र हाईकोर्ट के पांच जजों वाली संवैधानिक खंडपीठ के उस फैसले को ही पलट दिया है, जिसमें खंडपीठ ने इसी साल 12 अक्टूर को दिए आदेश में कहा था कि सरकारी निर्माण कार्यों से