भोपाल इस साल दिसंबर में होने वाले विधानसभा चुनाव के पहले ही विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष स्वेच्छानुदान की पूरी राशि बांट सके, इसलिए राज्य सरकार ने अनुदान को समानुपातिक रूप से मासिक आधार पर खर्च करने का नियम समाप्त कर दिया है। इसके चलते अब अक्टूबर माह में एक सप्ताह बाद भी आचार संहिता लगी तो अध्यक्ष 61 लाख, उपाध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष 25 लाख रुपए बांट सकेंगे।
