- केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री ने भारत के जलवायु नेतृत्व, नवीकरणीय ऊर्जा विस्तार और वैश्विक आर्थिक भागीदारी पर प्रकाश डाला
- सीईईडब्ल्यू का “क्रेविस’, भारत के योजना निर्माण के तरीके को बदल सकता है: पीयूष गोयल
- गोण्डा – कर्नलगंज में ज्वेलर्स से लाखों की लूट,
- कम लागत और पारदर्शी प्रक्रिया से बढ़ा निवेशकों का भरोसा: रीको प्रत्यक्ष आवंटन योजना का दसवां चरण 1 मई से
- राज्यपाल हरिभाऊ बागडे से उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक की शिष्टाचार भेंट
- राजस्थान कैडर को मिले 2025 बैच के 7 नए आईएएस; मुख्य सचिव ने ‘मैक्सिमम गवर्नेंस’ का दिया मंत्र
- पशुपालन के समग्र विकास के लिए राज्य सरकार संकल्पित: विकास सीताराम भाले
- बिचून में विकास और आस्था का टकराव: एक तरफ जयपुर डेयरी का 540 करोड़ का प्रोजेक्ट, दूसरी तरफ भैराणा धाम बचाने के लिए संतों का ‘अग्नि-तप’
Author: anandchoudhary
धान कटाई का सीजन नजदीक आ रहा है। ऐसे में पराली को जलाने की घटनाएं रोकने में कस्टम हायरिंग सेंटर्स अहम भूमिका निभा सकते हैं। सीईईडब्ल्यू, नई दिल्ली। काउंसिल ऑन एनर्जी, एनवायरनमेंट एंड वाटर (सीईईडब्ल्यू) के प्रोग्राम लीड कुरिंजी कमंथ, ने कहा, “जैसे-जैसे उत्तर भारत में धान की फसल कटाई का सीजन नजदीक आ रहा है, सरकार को कस्टम हायरिंग सेंटर्स (CHCs) को मजबूत बनाने पर ध्यान देना चाहिए। ये सेंटर्स सुपर सीडर जैसी प्रमुख मशीनें किसानों को इनकी खरीद लागत के सिर्फ 10-33% कीमत पर उपलब्ध करा सकते हैं। यह देखते हुए कि पंजाब और हरियाणा जैसे राज्यों में…
केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सतत, किफायती और सुरक्षित गतिशीलता के लिए कार्ययोजना की रूपरेखा प्रस्तुत की।किसानों से लेकर यात्रियों तक, जैव ईंधन, सार्वजनिक परिवहन और सड़क सुरक्षा को राष्ट्रीय प्रगति से जोड़ते हुए विकास को गति देने के लिए हरित ईंधन, सुरक्षित सड़कों और मजबूत सार्वजनिक परिवहन का आह्वान किया। नई दिल्ली। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने दीर्घकालीन परिवहन के लिए केंद्र सरकार के दृष्टिकोण को रेखांकित करते हुए कहा, “दुनिया के तीसरे सबसे बड़े ऑटोमोबाइल उद्योग के रूप में, भारत को सुविधाजनक…
भारत प्रवास अवॉर्ड्स 2025 का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किया। समारोह में कई केंद्रीय एवं राज्य मंत्री, उद्योग जगत और ट्रांसपोर्ट सेक्टर के दिग्गज शामिल हुए। यात्री परिवहन क्षेत्र में उत्कृष्टता को रेडबस पीपल्स चॉइस और प्रवास एक्सीलेंस अवॉर्ड्स के जरिए सम्मानित किया गया। प्रवास 5.0 की घोषणा की गई, जिसका आयोजन अगस्त 2026 में गुजरात के गांधीनगर में होगा। बस एंड कार ऑपरेटर्स कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडिया (BOCI) एवं वर्ल्ड रिसोर्सेज़ इंस्टीट्यूट (WRI) ने स्टेट रैंकिंग इंडेक्स जारी किया। बीओसीआई डायलॉग में भविष्य की सतत और आधुनिक मोबिलिटी विज़न पर विचार-विमर्श हुआ। नई दिल्ली, (11 सितंबर 2025) बस एंड…
जनजातीय कार्य मंत्रालय ने जनजातियों के कलारूपों के डिजिटल शिक्षण के लिए एक मंच, “आदि संस्कृति” के बीटा संस्करण की शुरूआत। प्रत्येक जनजातीय गीत, कहानी, कार्य प्रणालियों के ज्ञान को संरक्षित करने, उनके अध्ययन, प्रगति और आजीविका के लिए एक मंच तैयार। (जी.एन.एस) ता. 11 नई दिल्ली, परंपरा को तकनीक से जोड़ते हुए, जनजातीय कार्य मंत्रालय ने आज नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में आदि कर्मयोगी अभियान पर राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान, आदिवासी कलारूपों, विरासत के संरक्षण, आजीविका को सक्षम बनाने और भारत के जनजातीय समुदायों को दुनिया से जोड़ने के लिए एक अग्रणी डिजिटल शिक्षण मंच, आदि संस्कृति के…
30,000 जनजातीय छात्रों को डिजिटल शिक्षा, मार्गदर्शन और ईएमआरएस में बेहतर बुनियादी ढांचे के साथ सशक्त बनाने के लिए नेशनल शेडयूल्ड ट्राइब्स फाइनांस एंड डेवलपमेंट कारपोरेशन (एनएसटीएफडीसी) और कोल इंडिया लिमिटेड के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर। (जी.एन.एस) ता. 11 नई दिल्ली, जनजातीय कार्य मंत्रालय और कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) ने एक ऐतिहासिक पहल के तहत छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश और ओडिशा में 76 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों (ईएमआरएस) में बुनियादी ढांचे के उन्नयन और क्षमता निर्माण के लिए हाथ मिलाया है। जनजातीय कार्य मंत्रालय के अंतर्गत आने वाली कंपनी कोल इंडिया लिमिटेड और नेशनल शेडयूल्ड ट्राइब्स फाइनांस एंड डेवलपमेंट…
कांग्रेस की मांग- एससी-एसटी-ओबीसी वर्ग के लिए निजी शिक्षण संस्थानों में आरक्षण लागू करे मोदी सरकार। मोदी सरकार जानबूझकर एससी, एसटी व ओबीसी वर्ग के बच्चों को शिक्षा से वंचित कर रही है।संसदीय स्थाई समिति की हालिया रिपोर्ट का हवाला देते हुए, कांग्रेस का मोदी सरकार पर तीखा हमला। नई दिल्ली, (05 सितंबर) कांग्रेस ने संसदीय स्थाई समिति की हालिया रिपोर्ट का हवाला देते हुए अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी) और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) वर्ग के लिए निजी शिक्षण संस्थानों में आरक्षण लागू करने की मांग दोहराई है। इंदिरा भवन स्थित कांग्रेस मुख्यालय में पत्रकार वार्ता करते हुए एससी विभाग…
प्रमुख ‘आपला ग्रोमोर’ मेगा स्टोर 25 गाँवों के 15,000 से ज़्यादा किसानों को एकीकृत कृषि समाधान, सलाहकार सेवाएँ और डिजिटल कृषि उपकरण प्रदान करेगा। नई दिल्ली: भारत के अग्रणी कृषि समाधान प्रदाताओं में से एक, कोरोमंडल इंटरनेशनल लिमिटेड ने महाराष्ट्र के अहिल्यानगर के काश्ती गाँव में अपने 1000वें ग्रोमोर रिटेल स्टोर के उद्घाटन के साथ एक बड़ी उपलब्धि हासिल की। ‘आपला ग्रोमोर’ स्टोर भारत के कृषक समुदाय के साथ कोरोमंडल के बढ़ते जुड़ाव और इस क्षेत्र में बढ़ती उपस्थिति का प्रतीक है। इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में कोरोमंडल इंटरनेशनल लिमिटेड के कार्यकारी अध्यक्ष अरुण अलगप्पन और प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी…
केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय 5 से 22 सितंबर 2025 तक मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम, नई दिल्ली में सरस आजीविका मेला 2025 का आयोजन कर रहा है। इस मेले में लगभग 200 स्टॉल लगाए जाएँगे, जिनमें देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) से जुड़ी 400 से अधिक ग्रामीण महिलाएँ भाग लेंगी। मेला शहरी आगंतुकों को ग्रामीण जीवन का अनुभव करने का अवसर देगा। (जी.एन.एस) ता. 11 नई दिल्ली, केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय 5 से 22 सितंबर 2025 तक मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम, नई दिल्ली में सरस आजीविका मेला 2025 का आयोजन कर रहा है।…
नई दिल्ली: टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स लिमिटेड और टाटा पैसेंजर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेड के प्रबंध निदेशक, शैलेश चंद्रा ने अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधार पर टिप्पणी करते हुए कहा,”ये सुधार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अगली पीढ़ी के जीएसटी के दृष्टिकोण को दर्शाते हैं, जो जीवन को आसान बनाने और व्यापार करने में आसानी, दोनों को प्राथमिकता देता है। सुव्यवस्थित जीएसटी ढाँचा, संरचनात्मक सुधारों के साथ दरों को युक्तिसंगत बनाने से कहीं आगे जाता है, जो भारत के आर्थिक परिवेश में दीर्घकालिक विश्वास को बढ़ाता है। इलेक्ट्रिक वाहनों पर 5% जीएसटी दर को बनाए रखने का जीएसटी परिषद का निर्णय एक…
नई दिल्ली: वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा घोषित अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधार भारत की एक सरल, निष्पक्ष और अधिक समावेशी कर प्रणाली के निर्माण की यात्रा में एक निर्णायक क्षण हैं। एक सुव्यवस्थित दो-दर संरचना की ओर बढ़ते हुए और भोजन, स्वास्थ्य और बीमा से लेकर कृषि और छोटे व्यवसायों तक, प्रत्येक नागरिक के जीवन को प्रभावित करने वाली आवश्यक वस्तुओं पर ध्यान केंद्रित करके, सरकार ने जीवन को आसान बनाने और व्यापार करने में आसानी के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की है। युक्तिकरण के उपाय न केवल परिवारों को तत्काल राहत प्रदान करेंगे, बल्कि ऑटोमोबाइल, कृषि, स्वास्थ्य…
